न्यूज़ सर्च@सारंगढ़:- गांव देहात से लेकर शहर की गरीबों तक अपनी जड़ें जमाकर साप्ताहिक ऋण देने वाली माइक्रो फाइनेंश कंपनियों को ऋण भुगतान करने की चिंता अब गरीबों को सता रही है लेकिन किसी भी राज्य सरकारों ने इन गरीबों की हितों को ध्यान न देकर पूरे देश मे तालाबंदी कर लोगों काम पर निकलने से बंदिश लगा दिया है ऐसे में इन बैंकिंग संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी ऋण वसूली के लिए सुबह सुबह ही ऋणी समूह के लोगों के घरों में पहुँच रहे हैं ऐसे में दैनिक रोजी मजदूरी कर अपने जीवन यापन करने वाले ये लोग बिना काम के कैसे किश्त की राशि अदा कर पाएंगे यह सोचनीय विषय है
सरकार को जल्द ही इस विषय पर तत्काल संज्ञान में लेकर ऐसे गरीबों को जब तक सामान्य स्थिति निर्मित न हो तब तक किश्त की अदायगी में छूट देने के विषय मे आवश्यक निर्णय लेना चाहिए साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विधायक सांसद इस अवधी तक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ऋण वसूली पर रोक लगाने आवश्यक कदम उठाकर निर्णय लेवें।
