न्यूज सर्च@रायपुर:- राष्ट्रीय शोध-संगोष्ठी आदिवासी अस्मिता : कल, आज और कल , विषय पर आयोजित समारोह के तीसरे दिन प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आदिवासियों के विस्थापन को रोकने को लेकर चिंता जाहिर किया गया। आदिवासी जहां रहते हैं वहां से विस्थापन की मार झेल रहे हैं। क्योंकि सोना, हीरा, लोहा, सीसा, कोयला व सीसा जैसे खनिज संपदा हैं। हालत ये है कि आदिवासी अपनी जमीन का पट्टा नहीं ले पा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 10 लाख 80 हजार आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने का आदेश से आदिवासी व्यथित है़। मंत्री लखमा ने कहा कि इस आदेश से छत्तीसगढ में 2 लाख 80 हजार आदिवासियों भी प्रभावित हो रहे हैं। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में छत्तीेसगढ़ सरकार ने स्टे लिया है।
अबुझमाड़ के आदिवासियों के पास जमीन का पटृा नहीं है। जबकि बस्तर में अबुझमाड़ में निवासरत मूल निवासी माडिया आदिवासी है। आदिवासी प्रकृति पर आधारित हर मौके फसल बोने से लेकर काटने और शादी जैसे रश्मों को उत्सव के रुप में मनाते हैं। जबकि गोंड़ , कोया और भतरा आदिवासी पड़ोसी राज्यों से आए हुए हैं। बस्तर में होने से हम प्रमाण पत्र दिखाने में सक्षम नहीं है। जबकि दूरस्थस अंचलों में रहने वाले आदिवासियों के पास आधार कार्ड भी नहीं है और मतदाता सूची में नाम तक नहीं हैं। मंत्री लखमा ने कहा कि देशभर में एनआरसी लागू किया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा शिकार आदिवासियों को बनाया जाएगा। क्योंकि वे मंत्री होने के बावजूद भी आज उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकते हैं।जबकि हमारे पूर्वज इसी जंगल में रहते आएं हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में एनआरसी के विरोध में लोग प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आएं है। जब बस्तर के लोगों को जानकारी होगी तब आदिवासी भी सड़कों पर नजर आएंगे। इस समस्या के खिलाफ हमें एकजुट होकर माननीय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं पर चर्चा करना चाहिए। इस तरह की शोध संगोष्ठी का आयोजन बस्तर और सरगुजा संभाग में भी आयोजित किए जाएं। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी भी उपस्थित रहें।
मासिक पत्रिका ‘गोडवाना स्वदेश’ के तत्वधान में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोध-संगोष्ठी गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर आधारित “आदिवासी अस्मिता: कल, आज और कल” विषय पर देश भर के विश्वविद्यालयों से आये प्रोफेसर, शोधार्थी एवं बुद्धजीवीगण अपने शोध-आलेख एवं आदिवासी समस्याओं के चिंतन पर मंथन करने शामिल हुये हैं। आज संगोष्ठी का तीसरा और समापन का दिन रहा है ।
इस कार्यक्रम के आयोजन में छत्तीसगढ़ शासन के ‘संस्कृति विभाग’ एवं ‘आदिमजाति विकास विभाग’ का विशेष सहयोग रहा। गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ के नवसृजन के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और संस्कृति एवं खाद्य मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी के मार्गदर्शन में “आदिवासी अस्मिता: कल, आज और कल” पर आधारित राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार रायपुर में शोध-संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में देश के प्रख्यात केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली(JNU), इंद्रिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक, टाटा इन्स्टीट्यूड ऑफ सोसल साइंस मुंबई, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय कोलकाता, गुजरात विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा, गुरुघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर एवं मानवविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान जगदलपुर के विषय विशेषज्ञ, प्रोफेसर एवं सैकड़ों शोधार्थियों ने अपना शोध-पत्र एवं आलेख वाचन किया। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।
रविवार को संगोष्ठीअ के तृतीय दिवस में प्रथम सत्र : आदिवासी आराध्य, धर्म,संस्कृति, उत्सव एवं लोक परंपरा पर वक्ताओं ने अपना विचार रखा। वक्ता युवा आदिवासी चिंतक एवं लेखक जगदलपुर, ट्राइबल वेलफेयर डॉ. हरीश मरकाम ने आदिवासी अस्मिता के कई रुपों की चर्चा की। उन्होंने आज के संदर्भ में कहा कि धर्म, सत्ता और व्यापार इन दोनों का मूल्यांकन करना जरुरी हैं। उन्होंंने कहा कि दुनिया में दो प्रकार की व्यावस्था कायम है जो कि एक लिखित व दूसरी मौखिक व्यवस्था है। आदिवासियों की पूरी व्यवस्था मौखिक है। वे लिखित व्यवसथा को अधूरी और झुठी व्यवस्था मानते हैं। डॉ मरकाम ने कहा कि दुनिया को बदलने के लिए बुद्विमता की नहीं बल्कि सहजता जरूरी है।
