न्यूज़ सर्च@सारंगढ़:-रायगढ़ जिला के सारंगढ़ विकास खण्ड में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जारी राशनकार्ड जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न मिलती है उसे भी लोगों ने 2 हजार से 10 हजार रुपये में अमीरों के चंगुल में गिरवी रख दिया है जो ब्याज के नाम पर हर महीने की मिलने वाली रियायत दर की चावल उचित मूल्य की दुकान से राशनकार्ड धारी परिवार के किसी सदस्य को खड़ाकर खरीदकर ले जाते हैं ऐसे राशनकार्ड धारी परिवार को लॉकडाउन में अब चावल की एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है वहीं सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है जिसकी वजह से गरीब लोगों को दो महीने की चावल एक मुश्त निःशुल्क दी जा रही है फिर भी विकास खण्ड में सैकड़ों परिवारों के बीच भरण पोषण की भारी संकट बनी रहेगी क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपना राशनकार्ड अमीरों के पास गिरवी में रखा है जिनके हिस्से का लाभ गरीब नही अमीर ही उठाएंगे हमने इसकी रिपोर्ट तैयार करने ग्राउंड स्तर पर लोगों से पूछ परख कर उन परिवारों के संबंध में जानकारी संकलन किया जिन्होंने अपना राशनकार्ड साहूकार या फिर गांव के ही किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखे हैं ऐसे हितग्राहियों के साथ ही साथ राशनकार्ड गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ भी साहूकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे लोग सरकार की योजनाओं के साथ खिलवाड़ करने बाज आयें क्योंकि वह व्यक्ति जिन्होंने अपना राशनकार्ड दूसरे के पास गिरवी रखा है उन लोगों को रियायत दर की चावल की आवश्यकता नही है तो सीधे तौर से राशनकार्ड से नाम हटा दिये जायें जिससे लोग राशनकार्ड को गिरवी रखने से दूर भागें साथ ही कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित किये जायें।
